उदारीकरण धोरणांमध्ये सरकारी संस्था आणि सरकारी मालमत्तेचे आंशिक किंवा पूर्ण खाजगीकरण, अधिक श्रमिक बाजार लवचिकता, व्यवसायांसाठी कमी कर दर, देशी आणि परदेशी भांडवलावर कमी निर्बंध, खुल्या बाजार इत्यादींचा समावेश असू शकतो.